Uttar Pradesh cabinet clears decks for world's longest highway

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The Uttar Pradesh cabinet met at Prayagraj, the venue of the Kumbh, on Tuesday and cleared the decks to construct what is being touted as the world's longest highway -- the Ganga Expressway between Meerut and Prayagraj..

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  • Watch DB LIVE | 22 DEC 2016 | Uttar Pradesh Cabinet Clears Proposal to Include 17 OBCs in SC List Video
    DB LIVE | 22 DEC 2016 | Uttar Pradesh Cabinet Clears Proposal to Include 17 OBCs in SC List

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले आज एक बड़ा चुनावी दांव खेला..आज कैबिनेट की बैठक में अखिलेश सरकार ने 17 अति पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी। पिछली सरकार में भी अखिलेश ने ऐसे ही प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, लेकिन मायावती सरकार ने फैसला रद्द कर दिया था...अखिलेश के फैसले के बाद कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुंहार, प्रजापति, राजभर और कुछ अन्य अति पिछड़ा जातियों को एससी/एसटी का दर्जा मिलेगा। अखिलेश का ये कदम यूपी चुनाव में जातिगत समीकरणों को साधने के तौर पर देखा जा रहा है। अखिलेश इससे पहले कह चुके हैं कि उनकी पार्टी जातिगत समीकरणों पर नहीं, बल्कि पिछले पांच साल के कामकाज और नोटबंदी से लोगों को हुई परेशानियों के मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी... इस दौरान अखिलेश यादव ने मायावती को निशाने पर लेते हुए विकास कार्य गिनाए। अखिलेश ने कहा कि लोगों ने पत्थरों के हाथी लगवा दिए। वो हाथी खड़े के खड़े हैं, लेकिन हमने जो साइकिल ट्रैक बनवाया है। वो हमेशा चलता रहेगा.. वहीं अखिलेश के इस कदम के बाद यूपी में सियासी संग्राम शुरू हो गया है... मायावती ने अखिलेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राज्य सरकार विधानसभा चुनावों से पहले जातिगत दांव खेलकर लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहती है।

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    केंद्र सरकार दलित समाज के आगे झुक गई है और अब सुप्रीम कोर्ट का एससी/एसटी एक्ट को लेकर दिया गया फैसला बदलने की कवायद शुरू हो गई है...रिपोर्ट देखिये...


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    മുത്തലാഖ് ക്രിമിനല്‍ കുറ്റം; ഓര്‍ഡിനന്‍സിന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ അംഗീകാരം



    കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഓഗസ്റ്റ് 22-ന് പ്രഖ്യാപിച്ച വിധിയിലൂടെ സുപ്രീംകോടതി മുത്തലാഖ് നിരോധിച്ചിരുന്നു


    ഒറ്റയടിക്ക് മൂന്ന് തലാഖ് ചൊല്ലി വിവാഹം വേര്‍പെടുത്തുന്നത് (തലാഖ്-ഇ-ബിദ്ദത്ത്) ക്രിമിനല്‍ കുറ്റമാക്കി വ്യവസ്ഥചെയ്യുന്ന ഓര്‍ഡിനന്‍സിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം
    ബില്‍ ലോക്‌സഭ നേരത്തെ പാസാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും രാജ്യസഭയില്‍ പാസാക്കാനായിരുന്നില്ല. ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഓര്‍ഡിനന്‍സുമായെത്തിയത്. ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥപ്രകാരം മുത്തലാഖ് ചൊല്ലി വിവാഹബന്ധം വേര്‍പെടുത്തിയാല്‍ മൂന്ന് വര്‍ഷംവരെ തടവും പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ.കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഓഗസ്റ്റ് 22-ന് പ്രഖ്യാപിച്ച വിധിയിലൂടെ സുപ്രീംകോടതി മുത്തലാഖ് നിരോധിച്ചിരുന്നു. ആറുമാസത്തിനുള്ളില്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച് നിയമം കൊണ്ടുവരണമെന്നും കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണ് ബില്‍ ലോക്‌സഭയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്.പ്രതിപക്ഷം കൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതികള്‍ തള്ളിയശേഷം ശബ്ദവോട്ടോടെയായിരുന്നു ബില്‍ പാസാക്കിയത്.

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