कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर कनार्टक में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। करीब 800 कन्नड़ समर्थक संगठनों ने कर्नाटक बंद में भाग लिया है। बंद से कनार्टक की रफ्तार थम सी गई है। सुप्रीमकोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए एक हफ्ते से कम समय में यह दूसरी बार है, जब कर्नाटक बंद हुआ है। बंद के आह्वान को देखते हुए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रदेश भर में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। बंद का 3,800 पेट्रोल और डीज़ल पंपों ने भी समर्थन किया है। इतना ही नहीं, केबल ऑपरेटरों ने भी 53 तमिल चैनल ब्लॉक करके बंद का समर्थन किया है, साथ ही स्कूल और कॉलेज पूरी तरह से बंद हैं। सभी तरह के व्यापारिक कॉम्प्लैक्स और दुकानों में भी ताले लटक रहे हैं। होटल और रेस्टोरेंट के शटर भी आज नहीं खुले। ऑटो, बसों,और मेट्रो की रफ्तार भी रोक दी गई है। बेंगलूरु के सिनेमाघरों से तमिल फिल्में उतार दी गई हैं और यहां रहने वाली तमिल आबादी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु को 10 क्यूसेक पानी रोज देने का प्रस्ताव दिया था, जबकि तमिलनाडु की मांग 20 हज़ार क्यूसेक पानी की थी। कोर्ट ने दोनों राज्यों की मांग के बाद 15 हज़ार क्यूसेक पानी का कोटा निर्धारित किया। लेकिन कर्नाटक की जनता कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। कर्नाटक का कहना है कि उनके पास खुद पर्याप्त पानी नहीं है, तो वह कहां से तमिलनाडु को देगा।
Watch DBLIVE | 9 September 2016 | Cauvery River water dispute With HD Quality.
कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर कनार्टक में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। करीब 800 कन्नड़ समर्थक संगठनों ने कर्नाटक बंद में भाग लिया है। बंद से कनार्टक की रफ्तार थम सी गई है। सुप्रीमकोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए एक हफ्ते से कम समय में यह दूसरी बार है, जब कर्नाटक बंद हुआ है। बंद के आह्वान को देखते हुए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रदेश भर में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। बंद का 3,800 पेट्रोल और डीज़ल पंपों ने भी समर्थन किया है। इतना ही नहीं, केबल ऑपरेटरों ने भी 53 तमिल चैनल ब्लॉक करके बंद का समर्थन किया है, साथ ही स्कूल और कॉलेज पूरी तरह से बंद हैं। सभी तरह के व्यापारिक कॉम्प्लैक्स और दुकानों में भी ताले लटक रहे हैं। होटल और रेस्टोरेंट के शटर भी आज नहीं खुले। ऑटो, बसों,और मेट्रो की रफ्तार भी रोक दी गई है। बेंगलूरु के सिनेमाघरों से तमिल फिल्में उतार दी गई हैं और यहां रहने वाली तमिल आबादी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु को 10 क्यूसेक पानी रोज देने का प्रस्ताव दिया था, जबकि तमिलनाडु की मांग 20 हज़ार क्यूसेक पानी की थी। कोर्ट ने दोनों राज्यों की मांग के बाद 15 हज़ार क्यूसेक पानी का कोटा निर्धारित किया। लेकिन कर्नाटक की जनता कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। कर्नाटक का कहना है कि उनके पास खुद पर्याप्त पानी नहीं है, तो वह कहां से तमिलनाडु को देगा।
Watch DBLIVE | 9 September 2016 | Cauvery River water dispute With HD Quality
News video | 346 views
कावेरी जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है.पिछले दिनों हुई हिंसा में तमिलों पर हमले के विरोध में आज तमिलनाडु बंद है..बंद को सफल बनाने के लिए डीएमके समेत तमाम सियासी दल सड़क पर हैं... चेन्नई में भी डीएमके कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। यहां डीएमके की नेता कनिमोझी भी मौजूद रहीं। पुलिस ने कनिमोझी को हिरासत में ले लिया। साथ ही चेन्नई में ही प्रदर्शन कर रहे डीएमके नेता एमके स्टालिन को भी हिरासत में लिया गया है, जबकि MDMK चीफ वाइको को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं तमिलनाडु के किसानों ने सैदापेट रेलवे स्टेशन के पास पटरियों पर लेटकर प्रदर्शन किया। जिससे ट्रेनों का आवाजाही कुछ देर के लिए बंद रही...बंद का तमिलनाडु में व्यापक असर देखा जा रहा है. राजधानी चेन्नई समेत तमाम इलाकों में दुकाने, दफ्तर, स्कूल कॉलेज बंद दिख रहे हैं. स्थिति को देखते हुए तमाम इलाकों में पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई है...आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को 15 हजार क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देने को कहा था. इसी मुद्दे को लेकर तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए. सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को अपने आदेश में बदलाव करते हुए कर्नाटक से कहा कि वह 20 सितंबर तक तमिलनाडु को 12,000 क्यूसेक कावेरी का पानी दे. यह फैसला आने के कुछ ही घंटे बाद हिंसा शुरू हो गयी थी.
Watch DBLIVE | 16 September 2016 | Cauvery Water Dispute: Tamil Nadu Braces For Bandh Today With HD Quality
News video | 854 views
पानी की जंग में कर्नाटक और तमिलनाडु दिन ब दिन सुलगते जा रहे है। कावेरी जल विवाद को लेकर बेंगलुरु समेत कर्नाटक के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन जारी है। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। जबकि एक अन्य घायल हो गया। वहीं बेंगलुरु में बिगड़े हालात के बाद धारा 144 लगा दी गई है, और बेंगलुरु में 16 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गयाहै। हालात इतने बेकाबू हो गए है कि उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने तक के आदेश दिए गए है...दोनों राज्यों में शांति बनाने के लिए लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है...वहीं इस मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने तमिलनाडु की सीएम जयललिता को पत्र लिखकर दोनों राज्यों के बीच मैत्री कायम रखने में सहयोग करने का अनुरोध किया है। कर्नाटक और तमिलनाडु की हिंसा से केंद्र सरकार भी एक्शन में है...केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है.. साथ ही केंद्र की तरफ से पूरी मदद का आश्वासन दिया है।
एंकर- कर्नाटक और तमिलनाडु में हालात लगातार बिगड़ रहे है..ऐसे में ज़रूरत है कि दोनों सरकारें जल्द से जल्द इस मसले पर कोई ठोस समाधान निकालें...देखते रहिए डी बी लाइव
Watch DBLIVE | 13 September 2016 | 1 Dead In Police Firing During Protests Over Cauvery Dispute With HD Quality
News video | 878 views
आज कर्नाटक जिस विवाद को लेकर सुलग रहा है। उसका एक लंबा इतिहास रहा है। कावेरी नदी जल विवाद पर कानूनी शुरूआत 1892 और 1924 को हुए समझौतों की वजह से हुई जोकि मैसूर के राजपरिवार और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच हुर्ई थी। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद केंद्र सरकार ने 1990 में कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन किया..1991 में न्यायाधिकरण ने एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें कहा गया था कि कर्नाटक कावेरी जल का एक तय हिस्सा तमिलनाडु को देगा। हर महीने कितना पानी छोड़ा जाएगा, ये भी तय किया गया। हालांकि इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। इस बीच तमिलनाडु इस अंतरिम आदेश को लागू करने के लिए जोर देने लगा। आदेश को लागू करने के लिए एक याचिका भी तमिलनाडु ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल की। इसके बाद मामला और जटिल होता गया। साल 2007 में ट्रिब्यूनल ने अपना अंतिम फैसला देते हुए कहा कि तमिलनाडु को 419 TMCFT पानी मिलना चाहिए, कोर्ट ने जो आदेश दिया है, ये उसका दोगुना है यही वजह है कि कर्नाटक इस आदेश से संतुष्ट नही है। 2007 के आर्डर से पहले तलिमनाडु ने 562 TMCFT पानी की मांग की जो कि कावेरी बेसिन में मौजूद पानी का तीन चौथाई हिस्सा था। इसके बाद इस साल अगस्त में तमिलनाडु सरकार ने कहा कि कर्नाटक ने कम पानी छोड़ा है.. वही कर्नाटक सरकार ने कहा कि वो कावेरी का और पानी तमिलनाडू को नहीं दे सकते क्योंकि कम बारिश की वजह से पानी का रिजर्व आधा है
Watch DBLIVE | 13 September 2016 | What Is Cauvery Dispute With HD Quality
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Watch Heavy Rains in Telugu States | Cauvery Water Dispute | News Watch (14-09-2016) | iNews With HD Quality
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कावेरी जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद तेज होता जा रहा है. जल विवाद को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जिले में किसानों और कन्नड़ समर्थक समूहों ने बंद बुलाया है...ये लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि कर्नाटक को अपने पड़ोसी राज्य तमिलनाडु को कावेरी से पानी देना होगा...मांड्या कावेरी बेसिन का सबसे महत्वपूर्ण इलाका है. इस क्षेत्र में आमतौर पर कावेरी के मुद्दे पर विरोध-प्रदर्शन होते रहे हैं...ऐसे में प्रदर्शन को देखते हुए जिले के स्कूल और कॉलेज आज बंद हैं और राज्य परिवहन निगम की बसों को भी हाइवे पर जाने से रोक दिया गया है. सुरक्षा कारणों के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए है...प्रदर्शनकारियों का हाइवे पर प्रदर्शन जारी है..दरअसल तमिलनाडु ने एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर राज्य के 40 हजार एकड़ क्षेत्र में खड़ी फसल बचाने के लिए कोर्ट से कर्नाटक को कावेरी का 50.52 टीएमसी फीट पानी छोड़ने के लिए निर्देश देने की मांग की है. इसके जवाब में कर्नाटक का कहना है कि वह पहले ही पानी की कमी से जूझ रहा है. सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार के वकील एफएस नरीमन ने कहा, पिछले कुछ महीनों में बारिश कम होने के कारण तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ना मुश्किल है...लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तमिलनाडू के हक में फैसला सुनाया था,,और 15 दिन के अंदर पानी तमिलनाडू को देने को कहा है...
Watch DBLIVE | 6 September 2016 | Protests in Karnataka over SC order to release Cauvery water With HD Quality
News video | 394 views
कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को थोड़ी राहत दी है.,,,कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु के लिए 20 सितंबर तक हर दिन 12 हज़ार क्यूसेक पानी छोड़ा जाए. इससे पहले कोर्ट ने 5 सितंबर को कर्नाटक सरकार को आदेश दिया था कि वह अगले 10 दिन तक कावेरी नदी का रोजाना 15 हज़ार क्यूसेक पानी तमिलनाडु को सप्लाई करे. कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद से कर्नाटक के लोगों में नाराज़गी दिखाई दे रही है. तमिलनाडु को पानी दिए जाने के विरोध में राज्य के मांड्या समेत कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन जारी हैं...वहीं आज चेन्नई स्थित एक कर्नाटक होटल पर कथित तौर पर एक तमिल संगठन ने हमला किया गया. हमलावरों ने होटल की खिड़कियों के शीशे तोड़े और कुछ पर्चे भी छोड़े, जिसमें लिखा गया था कि अगर कर्नाटक में तमिल लोगों पर हमला किया गया, तो इसका बदला लिया जाएगा. इससे पहले रविवार को बैंगलुरू में 22 साल के एक तमिल छात्र को पीटा गया और उसका वीडियो बनाया गया. क्योंकि उसने कन्नड़ अभिनेताओं पर कथित तौर पर अभद्र टिप्पणियां कसी थीं।
Watch DBLIVE | 12 September 2016 | Cauvery issue: SC to hear Karnataka's plea to reduce water flow to TN With HD Quality
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Cauvery water dispute PM to meet Karnataka leaders News video
News video | 825 views
Curfew in Bangalore Bandh On Cauvery Water Dispute iNews
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News video | 1531 views
Supreme Court on Tuesday has directed Karnataka to release 6000 cusecs of water to Tamil Nadu daily from Wednesday till September 27 which happens to be the next date of hearing. The apex court had on September 5 had ordered 15,000 cusecs daily for ten days. Later modified its order, the court had asked Karnataka to release 12,000 cusecs till September 20. Soon after the development, sporadic protests were reported from different places, especially in Mandya district, the epicentre of the Cauvery agitation, where protesters blocked the Bengaluru-Mysuru highway.
News video | 459 views
SAMARPAN is an ode to the dedicated team of ASHI, Haryana and Ashiana Children's Home, as they mark their Golden Jubilee this year in 2019. Available in Hindi and English Subtitles.
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About ASHI, Haryana:
Association for Social Health in India (ASHI) is a Voluntary and Social Organization aiming at challenging those conditions that lead to exploitation of women and children for anti-social purposes by providing shelter for Destitute & Orphan children and arranging for their education, vocational training and rehabilitation are one of the Association’s main activities. The Governor of Haryana, their Chief Patron, visits the Home once a year to encourage and bless the children.
All Rights Reserved - Pinaka Mediaworks LLP - 2019
Produced by: Association of Social Health in India (Haryana State Branch), Pinaka Mediaworks & Rolling Frames Entertainment.
Director: Ojaswwee Sharma
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- Associate Director: Rohit Kumar
- Editor: Bhasker Pandey
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Raman Kumar
Harjas Singh Marwah
Surinder Singh
- Subtitles: Diveeja Sharma
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