प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सकारात्मक रुख के बावजूद देश में लोकतंत्र और चुनाव सुधार की दिशा में सालों से शिद्दत से काम कर रही संस्थाएं और शख्सियतें भी महसूस करने लगी हैं कि यदि देश में लोकतंत्र और चुनाव सुधार के लिए कोई उम्मीद है तो वो केवल सुप्रीम कोर्ट ही है ---नयी दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में भारतीय मतदाता संगठन की पहल पर हो रही कई सामाजिक कार्यकर्ताओं,एनजीओ की इस मीटिंग का भी यही नतीजा रहा है --देश की राजधानी दिल्ली में शायद यह पहला मौक़ा था की लोकतंत्र और चुनाव सुधार के लिए संघर्ष कर रही जानी मानी एनजीओ , सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी , न्यायधीश , ने एक साथ बैठकर इस विषय पर गहन चर्चा की हो --भारतीय मतदाता संगठन के अध्यक्ष डॉ रिखब चंद जैन ने इस मीटिंग की शुरुआत तो इस विषय से की थी कि जिन चुनाव सुधारों की सिफारिशें चुनाव आयोग , विधि आयोग कर चुका है , और जिनकी मांग देश भर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे है , जिन बिंदुओं से सभी पार्टियां सैद्धांतिक रूप से सहमत भी है उन्हें लागू करने का दबाव कैसे बनाया जाए.... इन तमाम विषयों पर गहन चर्चा तो जरूर हुयी लेकिन सभी इस बात से भी सहमत नज़र आये कि राजनैतिक पार्टियों की कथनी और करनी में फर्क है ,लिहाज़ा सभी को एक मन और एक मंच से सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना चाहिए.