राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेनों में फ़्लेक्सी फ़ेयर सिस्टम पर सरकार दुबारा विचार करने के मूड में दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी के विरोध के बाद रेल मंत्रालय ने इसके संकेत दिए हैं। साथ ही इस सिस्टम को दूसरी ट्रेनों में लागू नहीं करने का भी फैसला किया गया है। रेल मंत्रालय के अनुसार इन तीन ट्रेनों में यह फॉर्मूला प्रयोग के तौर पर लागू किया गया है और कुछ समय बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। यह सिस्टम आज से लागू हुआ है, लेकिन रेल मंत्रालय के इस फैसले का विपक्षी दलों ने विरोध किया है। वहीं बीजेपी भी इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं दिख रही। बीजेपी का कहना है कि इस सिस्टम से रेलवे की आमदनी कुछ खास बढ़ने की उम्मीद नहीं है, लेकिन मध्य वर्ग के नाराज़ होने और सरकार की छवि बिगड़ने का ख़तरा ज़्यादा ज़रुर है। हालांकि गुरुवार को पूरे दिन रेल मंत्रालय के अधिकारी इस फ़ैसले का बचाव करते रहे। अपने बचाव में रेल मंत्रालय ने दलीले दी कि हर रोज़ दो करोड़ तीस लाख से ज्यादा लोग रेलवे का इस्तेमाल करते हैं और इन तीन ट्रेनों में बैठने वालों की संख्या एक फीसदी से भी कम है और इसलिए फ्लेक्सी किराए का असर बहुत कम यात्रियों पर ही पड़ेगा। हर दिन बारह हज़ार से ज्यादा रेलगाड़ियां चलती हैं और फ्लेक्सी किराया सिर्फ 81 गाड़ियों में लागू हो रहा है। आपको बता दें कि राजधानी, दुरंतो और शताब्दी ट्रेनों के यात्रियों को अब इस नई किराया प्रणाली के तहत 10 से 50 प्रतिशत तक अधिक किराया देना होगा। इस सिस्टम से रेलवे ने इस वित्त वर्ष में 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त जुटाने का लक्ष्य रखा है।

Watch DBLIVE | 9 September 2016 | Railways introduce flexi fare system in trains With HD Quality.