92 साल से चली आ रही रेल बजट की परंपरा को खत्म कर केंद्र सरकार ने ऐतिहासकित फैसला लिया है। कैबिनेट ने रेल बजट को आम बजट में मिलाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
.... संसद की मंजूरी के बाद 2017 से एक ही बजट पेश किया जाएगा यानी अब अलग से रेल बजट पेश करने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही अब रेल बजट के सभी प्रस्ताव आम बजट में शामिल कर दिए जाएंगे, केंद्र सरकार को लाभांश का भुगतान भी नहीं करना होगा। बावजूद इसके रेलवे की कामकाज में स्वायत्ता बनी रहेगी। रेल मंत्रालय का वित्तीय लेखा-जोखा भी आम बजट का उसी तरह से हिस्सा होगा, जैसे दूसरे मंत्रालय के लिए होता है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दाल, खाद्य तेल एवं तिलहन के लिये भंडारण सीमा की अवधि 1 साल के लिए यानी 30 सितंबर 2017 तक बढ़ा दिया है। बहरहाल दोनों मंत्रालयों के अधिकारों का बटवारा और कई अहम विषयों पर फैसला लेना बाकी है। इसके साथ ही बजट सत्र और बजट पेश करने की तारीखें भी बदल सकती हैं।

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