चुनावों में फर्जी डिग्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी होगी. जानकारी गलत पाए जाने पर प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो सकता है, क्योंकि अपने उम्मीदवार की योग्यता जानना प्रत्येक मतदाता का मौलिक अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट ने यह वयवस्था मणिपुर हाईकोर्ट के खिलाफ दायर की गई अपील पर दी। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि यदि चुनाव में दो उम्मीदवार हैं और यह साबित हो गया कि विजेता उम्मीदवार के नामांकन पत्र में दी गई जानकारी गलत है तो हारने वाले उम्मीदवार को अपना सबूत पेश करने की कोई दरकार नहीं होगी. दरअसल कोर्ट ने यह फैसला मणिपुर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ दी. मणिपुर में 2012 में मोयरंग विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने वाले पृथ्वीराज का नामांकन हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था. पृथ्वीराज कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे शरतचंद्र सिंह के खिलाफ मैदान में थे. पृथ्वीराज पर आरोप था कि उन्होनें अपने नामांकन पत्र में शैक्षिक योग्यता एमबीए बताई थी जो गलत पाया गया था।

Watch DBLIVE | 2 November 2016 | Voters have right to know educational qualification of candidates With HD Quality.