नोटबंदी का फैसला किसका था.. सरकार का या फिर आऱबीआई का...इसको लेकर रविवार को संसदीय समिति ने आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल से 10 तीखे सवाल पूछे थे...जिसमें उनकी भूमिका को लेकर जवाब मांगा गया है.. साथ ही उन्हें 20 जनवरी से पहले समिति के सामने पेश होने को कहा गया है...इस बीच खबर है कि ये फैसला पूरी तरह सरकार का था..और सरकार ने ही आरबीआई को पत्र लिखकर कहा था कि वो अपने बोर्ड के सामने 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को अमान्य घोषित करने का प्रस्ताव पेश करे। इस मामले से वाकिफ सूत्रों ने यह जानकारी दी है...उन्होंने बताया कि नोटबंदी के ऐलान से 6 महीने पहले ही संबंधित विभागों के बड़े अधिकारियों की एक टीम ने इस पर काम शुरू कर दिया था..सूत्रों के मुताबिक सरकार के इस प्रस्ताव पर आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने विचार किया और उसे 8 नवंबर को मंजूरी दी।

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