मोदी सरकार के इस फैसले के साथ ही जम्मू कश्मीर का अलग संविधान खत्म हो गया है। कश्मीर के अलग झंडे का भी अंत हो गया है। कश्मीर के सारे विशेषाधिकार खत्म हो गए हैं। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 सालों के लिए हुआ करता था। अब केवल 5 साल रह गया है। जम्मू कश्मीर के गर्वनर को सदर ए रियासत और जम्मू कश्मीर की विधानसभा को संविधान सभा के नाम से संबोधित करने के प्रावधान भी खत्म हो गए हैं।

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