Bindas Bol: न्यायाधीशों को संपत्ति घोषित करना अनिवार्य करो ? | Property of Judges Declared Mandatory

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In this video, we delve into a series of pressing questions regarding transparency and accountability in the judiciary. Why are asset declarations mandatory for politicians and government officials, but not for judges? Does the lack of asset declaration affect the perception of judicial transparency? Moreover, why does the media often shy away from addressing these critical issues?

Join us as we explore these questions and discuss the complexities surrounding the transparency of our judicial system. We examine the potential reasons behind the differential treatment in asset declaration requirements and ponder whether fear influences the judiciary's ability to speak truthfully. Don't miss out on this insightful discussion on the intersection of law, governance, and media scrutiny.

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देखें #बिंदास_बोल धर्म योद्धा डॉ. सुरेश चव्हाणके जी के साथ...


'प्रखर राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज़'


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