भूपेंद्र बजाड़ (अध्यक्ष,दिल्ली देहात विकास मंच, दिल्ली मास्टर प्लान कमेटी)

Land Pooling Policy को लेकर दिल्ली के किसान लेंगे बड़ा फैसला, हो रही है आं*दोलन की तैयारी
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नए सर्कल रेट्स बढ़ने की सम्भावनाओ पर किसान संगठनों की प्रतिक्रिया-
निम्नलिखित कारणों से एलजी साहब व् दिल्ली सरकार को दिल्ली की कृषि भूमि के सर्कल रेट इस समय पर नहीं बढ़ाने चाहिए ।
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1. दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में मार्केट रेट 1 करोड़ के आसपास है, इससे ज्यादा सर्कल रेट बढ़ाना उचित नहीं है।

2..भूमि सुधार अधिनियम की धारा 33 अभी भी लगभग 40 गांवों पर लागू है, इसके कारण किसान अपनी जमीन का कुछ हिस्सा नहीं बेच पाएंगे क्योंकि बची हुई ज़मीन उतरवाने केलिए उनको बहुत अधिक स्टैंप duty देनी पड़ेगी और पूरी जमीन बेचने के लिए मजबूर होंगे।

3. दिल्ली भूमि नीतियां जीडीए #GDA और #Landpooling अभी भी प्रक्रियाधीन हैं मास्टर प्लान -2041 के अन्तर्गत (ज्यादातर गांव पहले से ही शहरी घोषित हैं) और सर्कल रेट केवल *उनके कार्यान्वयन के बाद* बढ़ाया जाना चाहिए। तो इससे किसानों को फायदा होगा.

4. यह केवल किसानों के हितों को अनदेखा कर सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिए किसान विरोधी है। सरकार को सर्किल रेट के बजाय भूमि अधिग्रहण मुआवजा बढ़ाना चाहिए।

निवेदक
भूपेन्द्र बजाड
अध्यक्ष
दिल्ली मास्टर प्लान कमेटी
दिल्ली देहात विकास मंच (रजि॰)

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