नए सर्कल रेट्स बढ़ने की सम्भावनाओ पर किसान संगठनों की प्रतिक्रिया-
निम्नलिखित कारणों से एलजी साहब व् दिल्ली सरकार को दिल्ली की कृषि भूमि के सर्कल रेट इस समय पर नहीं बढ़ाने चाहिए ।
आपने सुझाव भी कमेंट करे
1. दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में मार्केट रेट 1 करोड़ के आसपास है, इससे ज्यादा सर्कल रेट बढ़ाना उचित नहीं है।
2..भूमि सुधार अधिनियम की धारा 33 अभी भी लगभग 40 गांवों पर लागू है, इसके कारण किसान अपनी जमीन का कुछ हिस्सा नहीं बेच पाएंगे क्योंकि बची हुई ज़मीन उतरवाने केलिए उनको बहुत अधिक स्टैंप duty देनी पड़ेगी और पूरी जमीन बेचने के लिए मजबूर होंगे।
3. दिल्ली भूमि नीतियां जीडीए #GDA और #Landpooling अभी भी प्रक्रियाधीन हैं मास्टर प्लान -2041 के अन्तर्गत (ज्यादातर गांव पहले से ही शहरी घोषित हैं) और सर्कल रेट केवल *उनके कार्यान्वयन के बाद* बढ़ाया जाना चाहिए। तो इससे किसानों को फायदा होगा.
4. यह केवल किसानों के हितों को अनदेखा कर सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिए किसान विरोधी है। सरकार को सर्किल रेट के बजाय भूमि अधिग्रहण मुआवजा बढ़ाना चाहिए।
निवेदक
भूपेन्द्र बजाड
अध्यक्ष
दिल्ली मास्टर प्लान कमेटी
दिल्ली देहात विकास मंच (रजि॰)
Master Plan 2041, LDRA GDA, DDA, Delhi Dehat Vikas Munch, Bhupender Bazad, P 2 Zone, P1 Zone, O Zone, UER,
दिल्ली में एग्रीकल्चर लैंड के सर्कल रेट्स पर किसानों की राय, Delhi circle rates, Land pooling policy.
बुराड़ी विधानसभा में कल हो सकती है बड़ी तबाही, गरीबो के घर गिराने की तैयारी। लैंड पुलिंग पॉलिसी के लिए DDA की केशव नगर कॉलोनी में डेमोलेशन की तैयारी। पहले दिए थे नोटिश अब आये डेमोलेशन के ऑर्डर। DDA द्वारा कल 15 जून के लिए मांगी गई पुलिस फोर्स। अधिकतर घर कई कई साल पुराने अब जगा DDA । DDA इस P2 zone के सेक्टर सबसे पहले बसाने की तैयारी में। तीन UER एक 100 मीटर, दो 80 मीटर रोड तो कई दूसरी 30 मीटर चौड़ी सड़के भी बनेगी। कल के डेमोलेशन से पहले पाई पाई जोड़ कर घर बनाने वाले लोगों की नींद उड़ी। आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेता राहुल शर्मा ने भी जनता से विरोध करने की अपील की
बुराड़ी विधानसभा में कल हो सकती है बड़ी तबाही, Land Pooling Policy पर काम शुरू, land pooling 2023
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नए सर्कल रेट्स बढ़ने की सम्भावनाओ पर किसान संगठनों की प्रतिक्रिया-
निम्नलिखित कारणों से एलजी साहब व् दिल्ली सरकार को दिल्ली की कृषि भूमि के सर्कल रेट इस समय पर नहीं बढ़ाने चाहिए ।
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1. दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में मार्केट रेट 1 करोड़ के आसपास है, इससे ज्यादा सर्कल रेट बढ़ाना उचित नहीं है।
2..भूमि सुधार अधिनियम की धारा 33 अभी भी लगभग 40 गांवों पर लागू है, इसके कारण किसान अपनी जमीन का कुछ हिस्सा नहीं बेच पाएंगे क्योंकि बची हुई ज़मीन उतरवाने केलिए उनको बहुत अधिक स्टैंप duty देनी पड़ेगी और पूरी जमीन बेचने के लिए मजबूर होंगे।
3. दिल्ली भूमि नीतियां जीडीए #GDA और #Landpooling अभी भी प्रक्रियाधीन हैं मास्टर प्लान -2041 के अन्तर्गत (ज्यादातर गांव पहले से ही शहरी घोषित हैं) और सर्कल रेट केवल *उनके कार्यान्वयन के बाद* बढ़ाया जाना चाहिए। तो इससे किसानों को फायदा होगा.
4. यह केवल किसानों के हितों को अनदेखा कर सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिए किसान विरोधी है। सरकार को सर्किल रेट के बजाय भूमि अधिग्रहण मुआवजा बढ़ाना चाहिए।
निवेदक
भूपेन्द्र बजाड
अध्यक्ष
दिल्ली मास्टर प्लान कमेटी
दिल्ली देहात विकास मंच (रजि॰)
Master Plan 2041, LDRA GDA, DDA, Delhi Dehat Vikas Munch, Bhupender Bazad, P 2 Zone, P1 Zone, O Zone, UER,
दिल्ली में एग्रीकल्चर लैंड के सर्कल रेट्स पर किसानों की राय, Delhi circle rates, Land pooling policy
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संसद में Pravesh Verma ने उठाई Delhi Master Plan 2041 की आवाज, Land Pooling & GDA Policy , AA News
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#land_pooling_policy
लैंड पूलिंग पालिसी 2022, Step forward in land pooling policy, villages will become cities
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#congress #rahulgandhi #bharatjodoyatra
सरकार 'Land Pooling Policy' से भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का उल्लंघन कर रही है, भूमि छीनने का प्रयास।
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सरकार 'Land Pooling Policy' से भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का उल्लंघन कर रही है, भूमि छीनने का प्रयास।
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लोग रोते रहे, लोगो के आंसुओ पर चलता रहा बुलडोजर
दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में डेमोलेशन के दौरान DDA के दस्ते ने कुछ चारदीवारी ,प्रॉपर्टी डीलर्स के कई कार्यालय गिराने के बाद जैसे ही मकान गिराने शुरू किए तो जनता की भीड़ सामने आ गई और प्रशासन ने एक मकान को गिरा दिया लेकिन आगे के मकानों तक लोगों का विरोध देखते हुए डेमोलेशन दस्ता आगे नहीं बढ़ सका। पुलिस के साथ भी पब्लिक की काफी धक्का-मुक्की हुई और विरोध हुआ तो डीडीए के दस्ते को आज सीमित कार्रवाई करनी पड़ी। कल फिर डीडीए का दस्ता यहां पर पहुंचेगा और डेमोलेशन करने की तैयारी में है। यहां पर बता दें कि लोगों के पास 2014, 2013 तो किसी के पास इससे भी पुराने बिजली के बिल और दूसरे सबूत हैं कि उनके मकान काफी पुराने हैं।
लोगो के आंसुओ पर चलता रहा बुलडोजर दिल्ली के बुराड़ी के केशवनगर में डेमोलेशन Land Pooling policy
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भूपेंद्र बजाड़ (अध्यक्ष,दिल्ली देहात विकास मंच, दिल्ली मास्टर प्लान कमेटी)
Land Pooling Policy को लेकर दिल्ली के किसान लेंगे बड़ा फैसला, हो रही है आं*दोलन की तैयारी
Master Plan 2041, LDRA GDA, DDA, Delhi Dehat Vikas Munch, Bhupender Bazad, P 2 Zone, P1 Zone, O Zone, UER,
नए सर्कल रेट्स बढ़ने की सम्भावनाओ पर किसान संगठनों की प्रतिक्रिया-
निम्नलिखित कारणों से एलजी साहब व् दिल्ली सरकार को दिल्ली की कृषि भूमि के सर्कल रेट इस समय पर नहीं बढ़ाने चाहिए ।
आपने सुझाव भी कमेंट करे
1. दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में मार्केट रेट 1 करोड़ के आसपास है, इससे ज्यादा सर्कल रेट बढ़ाना उचित नहीं है।
2..भूमि सुधार अधिनियम की धारा 33 अभी भी लगभग 40 गांवों पर लागू है, इसके कारण किसान अपनी जमीन का कुछ हिस्सा नहीं बेच पाएंगे क्योंकि बची हुई ज़मीन उतरवाने केलिए उनको बहुत अधिक स्टैंप duty देनी पड़ेगी और पूरी जमीन बेचने के लिए मजबूर होंगे।
3. दिल्ली भूमि नीतियां जीडीए #GDA और #Landpooling अभी भी प्रक्रियाधीन हैं मास्टर प्लान -2041 के अन्तर्गत (ज्यादातर गांव पहले से ही शहरी घोषित हैं) और सर्कल रेट केवल *उनके कार्यान्वयन के बाद* बढ़ाया जाना चाहिए। तो इससे किसानों को फायदा होगा.
4. यह केवल किसानों के हितों को अनदेखा कर सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिए किसान विरोधी है। सरकार को सर्किल रेट के बजाय भूमि अधिग्रहण मुआवजा बढ़ाना चाहिए।
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भूपेन्द्र बजाड
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Land Pooling Policy को लेकर दिल्ली के किसान लेंगे बड़ा फैसला, हो रही है आं*दोलन की तैयारी AA News
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Watch Farmers Land Kabza Allegations In kondempudi Land Pooling In Visakha | iNews With HD Quality
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दिल्ली के किसान भी कर रहे हैं धरने की तैयारी
दिल्ली के किसान भी कर सकते हैं धरने प्रदर्शन
दिल्ली के किसानों की लैंड पूलिंग पॉलिसी वर्षों से लटकी है अधर में
दिल्ली के अलग-अलग गांव में पंचायत जुटना शुरू
हिरणकी गांव में लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर हुई पंचायत, गांवों को शहर बनाने की योजना लटकी है अधर में
दरअसल दिल्ली के गांवो को शहरो की तरह विकसित करने का कार्य मास्टर प्लान 2021 के तहत शुरू किया गया था। कई सालों से यह लैंड पूलिंग पॉलिसी अधर में ही लटकी हुई है। लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत किसानों को अपनी जमीन लैंड पूलिंग में डालने का क्राइट एरिया सरकार ने निर्धारित किया था, जिस सैक्टर की 70% जमीन लैंड पुलिंग में किसान दे देंगे उस सैक्टर में काम शुरू कर दिया जाएगा।
कई सेक्टर में किसानों ने 70% से अधिक जमीन लैंड पूलिंग में डाल दी बावजूद उसके सरकार द्वारा यहां पर कार्य प्रगति से नहीं किया गया।
इसी मुद्दे पर आज किसानों की मीटिंग हुई और उन्होंने निर्णय लिया कि वे अधिकारियों से मिलकर नियमित रूप से मीटिंग करेंगे और मांग करेंगे कि इस कार्य में प्रगति की जाए । इस मुद्दे को लेकर किसान PMO , शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी और DDA के अधिकारियों से मीटिंग का समय मांगेंगे और जल्दी इस पर काम तेजी से करने का अनुरोध करेंगे क्योंकि लैंड पूलिंग की पॉलिसी बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है।
अभी तक जो लैंड पूलिंग के तहत अर्बन रोड़ बनने थे उन पर भी काम शुरू नहीं हुआ । किसानों का कहना है कि जिस सेक्टर की जमीन का क्राइट एरिया पूरा हो गया है वहां पर सरकार को काम शुरू कर देना चाहिए लेकिन सरकार अपना सरकारी काम सरक सरक कर कर रही है उस काम में तेजी की जरूरत है।
फिलहाल इसी मुद्दे को लेकर के किसान अब एकजुट होना शुरू हो गए हैं । जल्दी ही किसान इस बाबत सरकार से मीटिंग करेंगे और यदि सकारात्मक रिजल्ट नहीं आता है तो किसान धरना प्रदर्शन की तैयारी भी कर रहे हैं।
अब देखने वाली बात होगी कि सरकार कब दिल्ली के गांवों में इस प्रक्रिया की शुरुआत करती है।
Land Pooling पर दिल्ली के किसान भी कर रहे हैं धरने की तैयारी, आज हुई किसानों की पंचायत | Hiranki
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মানুহৰ জীৱনৰ ধৰ্ম আৰু কৰ্ম কিহৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়?
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ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জীৱন দৰ্শনৰ পৰা আমি কি কি কথা শিকা উচিত?
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চুতীয়া শব্দৰ উৎপত্তি আৰু চুতীয়া সকলৰ ইতিহাস
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Neel Akash live music show 2024 Rongali Bihu || Asin Ayang mane ki? ||
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