पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की ओर से शुरु की गई इंदिरा आवास योजना अब एक नए नाम और रूप से जाना जाएगा। केंद्र ने इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकार प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया है।...
बताया जा रहा है कि 2017 के अप्रैल महीने से इंदिरा आवास योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में तब्दील हो जाएगी। इस नई योजना के तहत सरकार ने 2019 तक एक करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा है। इंदिरा आवास योजना में केंद्र और राज्य सरकार की 60 और 40 फीसदी की भागीदारी रहती है। पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र सरकार 90 फीसदी तो वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में सौ फीसदी का योगदान करती है। लेकिन अब नई योजना यानी प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र और राज्यों के बीच बजट वितरण का प्रावधान तो यही रहेगा, लेकिन अनुदान सीधे उन लाभार्थियों के बैंक खाते में जाएगा, जो 2011 की सामाजिक-आर्थिक जनगणना के मुताबिक चुने जाएंगे। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में रहने वालों लोगों 1.20 लाख ,तो वहीं पहाड़ी इलाकों में रहने वालों को 1.30 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

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