24 महीने की गर्भवति रेप पीड़िता की गर्भपात कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। महिला की दायर याचिका में उसका बच्चा विकृत है। मेडिकल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि भ्रूण की वजह से मां की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है और इसी को आधार मानते हुए कोर्ट ने गर्भपात की इजाजत दी है। दरअसल मेडिकल टेर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 के मुताबिक 20 हफ़्ते से ज़्यादा गर्भवती महिला का गर्भपात नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मुंबई की रेप पीड़ित महिला ने इस एक्ट को अंसवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और गर्भपात कराने की इजाजत मांगी थी। महिला ने अपनी याचिका में कहा था कि वह बेहद ही गरीब परिवार से है उसके मंगेतर ने शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया और उसे धोखा देकर दूसरी लड़की से शादी कर ली। आपको बता दें कि 20 सप्ताह से ज्यादा के गर्भपात पर पाबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

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