मणिपुर में करीब 53 दिनों से चल रही नाकेबंदी से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है. सबसे ज़्यादा असर मेडिकल सुविधाओं पर पड़ रहा है. अस्पतालों का बुरा हाल है. यहां इमरजेंसी सेवाएं भी ठप हो गई हैं. अस्पतालों में ऑक्सीज़न के सिलेंडर और जीवन रक्षक दवाइयों की कमी है, जिससे मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. राज्य में यूनाइटेड नगा काउंसिल की ओर से आर्थिक नाकाबंदी की गई है. नैकेबंदी के दौरान यहां हिंसा कई बार हुई और उसके बाद से यहां कर्फ़्यू लगा दिया गया था..वहीं हालातों का जायज़ा लेने के लिए गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू इंफाल पहुंचे...रिजिजू ने मणिपुर सरकार से राज्य में राजमार्ग पर नगा समूह की आर्थिक नाकेबंदी समाप्त कर हालात सामान्य करने को कहा है। रिजिजू ने कहा, 'हालात सामान्य करना राज्य सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है और उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजमार्ग पर कोई नाकेबंदी न हो...अब आपको बताते हैं कि यूनाइटेड नगा काउंसिल ने आर्थिक नाकेबंदी क्यों कर रखी है...दरअसल नवंबर महीने में मणिपुर की सरकार ने सात नए ज़िलों को बनाने की घोषणा की...लेकिन नागा समुदाय और नागा संगठनों ने सरकार के इस फैसले का पुरज़ोर विरोध किया...इनका कहना है कि ये ऐतिहासिक तौर पर नागा इलाक़े हैं और उनके प्रस्तावित ग्रेटर नागालिम का हिस्सा हैं. सरकार के इस फैसले के बाद नगा काउंसिल ने आर्थिक नाकेबंदी का फैसला किया... बताया जा रहा है कि जब नगा काउंसिल की तरफ ये कदम उठाया गया था.. उस वक्त राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया और आज मणिपुर के हालात कश्मीर की तरह बन गए है

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