AFSPA के खिलाफ चलाया हस्ताक्षर अभियान.
Urging both India and Pakistan to allow access to the United Nations Human Rights Council(UNHRC) in Kashmir, Hurriyat (M) chairman on Friday urged United Nations to strongly take up with Government of India the issue of abolition of Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) from Kashmir.
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जम्मू: पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, 'जहां तक AFSPA का सवाल है या फिर नागरिकों को बाहर निकालने की बात है, यह मांगे जम्मू-कश्मीर के लोगों की शुरूआत से रही हैं और PDP ने हमेशा इसकी वकालत की है. भाजपा के साथ गंठबंधन के बाद हमारी प्रथामिकता रही थी कि जम्मू-कश्मीर के हालात ठीक होने के बाद AFSPA को खत्म करना और सुरक्षा बलों को भी नागरिक क्षेत्र से बाहर निकालना चाहिए, अब गृह मंत्री की ओर से यह बात कही जा रही है तो हम कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए लेकिन यह बात इन्होंने चुनाव के समय की है, तो क्या यह होना तय है या फिर यह जुमला है?'
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തോക്കിന്മുനയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യം
മേഘാലയയില്നിന്ന് അഫ്സ്പ പിന്വലിച്ചു
വടക്കുകിഴക്കന് സംസ്ഥാനമായ മേഘാലയയില്നിന്ന് സായുധസേനാ പ്രത്യേകാധികാര നിയമം പിന്വലിച്ചു.ആംഡ് ഫോഴ്സസ് സ്പെഷല് പവേഴ്സ് ആക്ട് എന്ന അഫ്സ്പയാണ് 27 വര്ഷത്തിനു ശേഷം പിന്വലിച്ചത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റേതാണ് തീരുമാനം. 1991 സെപ്റ്റംബര് മുതല് മേഘാലയയിലെ 40 ശതമാനത്തോളം പ്രദേശങ്ങളില് ഏര്പ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയമമാണ് പിന്വലിച്ചത്. അരുണാചല്പ്രദേശിലെ എട്ടിടങ്ങളിലും സായുധസേനാ പ്രത്യേക അധികാര നിയമമായ അഫ്സ്പ പിന്വലിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുമായുള്ള കൂടിയാലോചനകള്ക്ക് ശേഷമാണ് നിയമം പിന്വലിക്കാന് കേന്ദ്രം തീരുമാനിച്ചത്.
നേരത്തെ ത്രിപുരയിലും സര്ക്കാര് അഫ്സ്പ പിന്വലിച്ചിരുന്നു. 18 വര്ഷത്തിനുശേഷമായിരുന്നു 2015 ല് ത്രിപുര സുപ്രധാന തീരമാനമെടുത്തിരുന്നത്.
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भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जोरदार प्रहार किया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कांग्रेस के वादों से देश को खतरा है. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जेटली ने कहा कि हालांकि कांग्रेस ने घोषणा पत्र बनाने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि घोषणा पत्र के कुछ अहम बिंदुओं को टुकड़े-टुकड़े गैंग में मौजूद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दोस्तों ने तैयार किया है. अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ऐसा एजेंडा शामिल है जो देश को तोड़ने का काम करता है.
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यूपी ताजा न्यूज पर पूरी खबर विस्तार से -
AFSPA कम, शांति ज़्यादा अमित शाह सरकार का पूर्वोत्तर में कमाल!
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संपादक
गनपत सिंह महान
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AFSPA कम, शांति ज़्यादा : अमित शाह का पूर्वोत्तर में कमाल!
News video | 130 views
Congress wants to dilute the AFSPA, limit powers of a District Magistrate and remove Sedition law
Watch #LIVE: Congress wants to dilute the AFSPA, limit powers of a District Magistrate and remove Sedition With HD Quality
News video | 312 views
एक इंटरव्यू के दौरान जम्मू-कश्मीर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान जारी किया है... उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में लागू सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी की AFSPA को हटाने पर विचार करेगी.... गृह मंत्री शाह ने दावा किया कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से सैनिकों को वापस बुलाने और यहां की कानून व्यवस्था अकेले जम्मू-कश्मीर पुलिस पर छोड़ने की योजना भी बना रही है.... जिसके बाद से AFSPA एक बार फिर चर्चा में आ गया है... चलिए आपको बताते हैं AFSPA क्या है.... AFSPA एक ऐसा कानून है, जिसे अशांत इलाकों यानी डिस्टर्ब एरिया में लागू किया जाता है..... 11 सितंबर 1958 को ये कानून बना था.... इसे सबसे पहले पूर्वोत्तर के राज्यों में लागू किया गया था..... 90 के दशक में जब जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा तो यहां भी ये कानून लागू कर दिया गया.... दरअसल AFSPA से सुरक्षाबलों को असीमित अधिकार मिल जाते हैं.... सुरक्षाबल बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, बल प्रयोग कर सकते हैं या फिर गोली तक मार सकते हैं.... हालांकि, बल प्रयोग करने और गोली चलाने से पहले चेतावनी देनी जरूरी होती है..... सुरक्षाबल चाहें तो किसी को भी रोककर उसकी तलाशी ले सकते हैं..... इस कानून के तहत, सुरक्षाबलों को किसी के भी घर या परिसर की तलाशी लेने का अधिकार मिल जाता है..... अगर सुरक्षाबलों को लगता है कि उग्रवादी या उपद्रवी किसी घर या बिल्डिंग में छिपे हैं, तो वो उसे ध्वस्त भी कर सकते हैं..... इस कानून में सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक केंद्र सरकार मंजूरी न दे, तब तक सुरक्षाबलों के खिलाफ कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती.... AFSPA को असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, चंडीगढ़ और जम्मू-कश्मीर समेत कई हिस्सों में लागू किया गया था... हालांकि, बाद में समय-समय पर कई इलाकों से इसे हटा भी दिया गया.... फिलहाल ये कानून जम्मू-कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में लागू है..... त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय से इसे हटा दिया गया है....
#AFSPA #HomeMinister #AmitShah #Shivam #Dutt #Mehta #Jammu #Kashmir #Armed #Forces #Special #Powers #Act #Repeal #Terrorism #End #Valley #MehboobaMufti #OmarAbdullah #IndianArm
News video | 122 views
एंकर- जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया है...मुफ्ती ने कहा है कि स्थानीय आतंकियों को एनकाउंटर में मारा न जाए, उन्हें घर वापस लाया जाए….मुख्यमंत्री मुफ्ती ने कहा कि अफ्स्पा कानून जिससे सेना को विशेष ताकत मिलती है जिससे वे शक होने पर किसी भी घर की तलाशी ले सकते हैं या फिर उन्हें हिरासत में ले सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं है...उन्होंने कहा है कि हालात ठीक होते हुए अफ्सपा हटा दिया जाएगा....पुलिस बल के कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, हमारे बच्चे जो आतंकवादी बन गए हैं, मैं पुलिस से अपील करती हूं कि ऐसी कोशिश की जाए कि वे वापस आएं. एनकाउंटर में मार गिराए जाने की बजाए उन्हें वापस मुख्य धारा में जोड़ा जाए. उनके हाथों में बंदूक के बजाए बैट और बॉल थमाया जाए तो बेहतर होगा. मुफ्ती ने कहा कि हमेशा से हमारे बच्चों का कवच के रूप में इस्तेमाल किया जाता है
News video | 816 views
SAMARPAN is an ode to the dedicated team of ASHI, Haryana and Ashiana Children's Home, as they mark their Golden Jubilee this year in 2019. Available in Hindi and English Subtitles.
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- ASHI, Haryana's website - https://ashi-haryana.org/
About ASHI, Haryana:
Association for Social Health in India (ASHI) is a Voluntary and Social Organization aiming at challenging those conditions that lead to exploitation of women and children for anti-social purposes by providing shelter for Destitute & Orphan children and arranging for their education, vocational training and rehabilitation are one of the Association’s main activities. The Governor of Haryana, their Chief Patron, visits the Home once a year to encourage and bless the children.
All Rights Reserved - Pinaka Mediaworks LLP - 2019
Produced by: Association of Social Health in India (Haryana State Branch), Pinaka Mediaworks & Rolling Frames Entertainment.
Director: Ojaswwee Sharma
Production House - Pinaka Mediaworks LLP
- Associate Director: Rohit Kumar
- Editor: Bhasker Pandey
- Cinematography Team:
Raman Kumar
Harjas Singh Marwah
Surinder Singh
- Subtitles: Diveeja Sharma
For Pinaka Mediaworks LLP (India)
- Co-founder & CFO: Sunil Sharma
- Brand Communication Head: Diveeja Sharma
- Head of Post Production: Bhasker Pandey
- Legal Advisor: Vishal Taneja
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