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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और केंद्र सरकार के बीच तकरार बढ़ता ही जा रहा है। कॉलेजियम के मसले पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिख कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कॉलेजियम में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। अभी कॉलेजियम का मसला हल ही नहीं हुआ था कि एक और समस्या सुप्रीम कोर्ट के सामने आ खड़ी हुई है। ये ऐसा मसला है जो आज तक कभी नहीं पनपा था। बता दें इस बार सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में एक गे वकील यानी समलैंगिक एडवोकेट को जज नियुक्त करने पर अड़ा हुआ है और केंद्र सरकार इसका विरोध कर रही है।

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Supreme Court: Gay वकील को High Court का Judge नियुक्त करने पर अड़ा Collegium, केंद्र को है नामंजूर।.