शिक्षा व्यवस्था किसी भी देश का भविष्य निर्धारित करती है , लेकिन जब शिक्षा के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम में चलाई जाने वाली किताबों पर सरकारी फरमान थोपने की सरगर्मियाँ जोरों पर हो तो इसका सीधा प्रभाव बच्चों , उनके पैरेंट्स और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हजारों लाखों लोगों पर भी पड़ता है।
अब सीबीएसई के हाल में जारी किये गये सर्कुलर की ही बात देख लें जिसमें ये कहा जा रहा है की सभी प्राइवेट स्कूलों में NCERT की किताबों को ही अनिवार्य किया जायेगा। इस फैसले से प्राइवेट पब्लिशर्स के साथ साथ स्कूल बुक पब्लिशिंग इंडस्ट्री से जुड़े हजारों लोगों में भी असुरक्षा और दुविधा की स्थिति पैदा कर दी है। जहाँ एक और इस फैसले से प्राइवेट बुक पब्लिशिंग के उद्योग पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है वहीं इनसे जुड़े लोगों पर बेरोजगारी का संकट भी पैदा हो गया है।
हालाँकि अभी तक इस पूरे मुद्दे पर महज कयास का बाजार ही गर्म है , लेकिन बुक पब्लिशिंग एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है , और उद्योग से जुड़े लोग बहरहाल संशय की स्थिति में हैं की अगर ये फैसला अचानक से लागू कर दिया जाता है तो उनके द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तकों का क्या होगा , और इसलिये वो नये सेशन की किताबें छपवाने पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं।
सरकार के लिए तुगलकी फरमान जारी करना बेशक एक आसान फैसला हो लेकिन प्राइवेट बुक पब्लिशिंग और उनसे जुड़े हजारों - लाखों लोगों का भविष्य क्या होगा इस पर भी चर्चा जरूर होनी चाहिये। दिल्ली दर्पण टीवी अपनी स्पेशल सीरीज में इस मुद्दे से जुड़े तमाम पहलुओं को आपके सामने लाता रहेगा।.